काठमाडौं । कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने बताएकी छन्।
अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि मन्त्रालयमा जलवायु विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयलाई सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।
नेपाल सगरमाथासहित महत्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र भएको देश भएकाले विश्वस्तरमा हिमाली मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार जलवायु न्यायलाई नेपालको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु संकटले निम्त्याएको क्षति र त्यसबाट उत्पन्न समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुनेछ। उनले आफू राजनीतिमा आउनुअघिदेखि नै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा वकालत गर्दै आएको बताउँदै अब सरकारले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
उनले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा केही कार्यक्रममै सीमित गर्न नहुने बताइन्। जलवायु न्यायका लागि सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै उनले नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबीका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्नुपर्ने पहलका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो।
सिफारिस
